‘चुरे हाम्रो लाइफलाइन हो । जैविक विविधिताको धनी छ । यसको इकोलोजीलाई हामीले मास्न हुन्थेन तर विभिन्न कालखण्डका शासक र सरकारले नै चुरेतिर आँखा लगाएको पाइन्छ । ‘

‘चुरियाको दोहन गरेर कौडीको भाउमा बेच्ने सरकारको निर्णय उल्टाउनुपर्छ । महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म गरी ९२ ठाउँबाट ढुंगा खन्ने भनिएको छ । सरकारको योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन सक्छ ?’

काठमाडौँ — गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति एवं चुरे संरक्षण अभियानकर्मी रामवरण यादवले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वैधानिक निकासी गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । यस्तो निर्णय गैरसंवैधानिक र अराष्ट्रिय हुनुका साथै तराई–मधेस र भावी सन्ततिमाथिको ठूलो अपराधसमेत रहेको उनको जिकिर छ ।

चुरेसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय र यसले पार्ने प्रभावबारे बिहीबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले सरकारले बजेटमार्फत गरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासीलाई वैधानिक रूपमै खोलिदिने निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्राकृतिक स्रोत, साधन, पर्यावरणजस्ता विषयलाई संसद्मा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर जुन खालको निर्णय गरियो, यो राष्ट्रघाती छ । नेपालको हितमा छैन । तराई, मधेस र भावी सन्ततिमाथि गरिएको ठूलो अपराध हो । सदनमा लामो छलफल गरेर के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, आफ्नो देशमा उपयोग कसरी गर्ने, वैज्ञानिक रूपमा निकासी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपर्थ्यो । कानुन बनाएर वैज्ञानिक ढंगले काम गर्नुपर्थ्यो तर केही नगरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि गर्न नहुने काम सरकारबाट भएको छ । यसलाई मैले राष्ट्रघाती कदमका रूपमा लिएको छु ।

सरकारको यस्तो निर्णयले तराई–मधेसको भूभागलाई कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?

तराई स्वर्ग थियो । पानी, अन्न, माछाको कमी थिएन । पोखरीदेखि नदी, तालतलैया, सिमसार थियो । सामान्य गरिब मान्छेले पनि माछा प्रशस्त खान पाउँथे । प्रोटिनको मुख्य आधार माछा हो । जसले गर्दा तराईमा बस्ने गरिबका बालबच्चा पनि कुपोषणबाट बच्ने अवस्था थियो । धान, दलहन, तेलहनको निर्यात हुन्थ्यो । पशुपालन थियो । दही, दूध प्रशस्त थियो । फलफूल सबै थियो । यो सबै चुरेको कारण थियो । हिमाली महाभारतमा जलको भण्डार छ । पहाडका फाँटहरूमा धानदेखि अन्य खाद्य वस्तुको उपज र जडीबुटी छ । पहाडको बीचमा चुरे (मधेसमा चुरिया भनिन्छ) छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ३७ जिल्लामा चुरे पर्छ । चुरे क्षेत्र र तराई गरी ६० प्रतिशत जनसंख्या छ ।

२०२४/०२५ सालसम्म नेपाल धान निर्यात गर्ने मुलुकमा संसारको पाँचौं राष्ट्र थियो । २०३८ सालसम्म हामी धान, दलहन, तेलहनको निर्यात गर्थ्यौं । तराईवासी कामको खोजीमा तेस्रो मुलुक जानु पर्थेन । धान रोप्न, काट्नका लागि बिहार, यूपी र बंगालबाट मान्छेहरू आउँथे । हाम्रो यताबाट हरियाणा, पञ्जाब, दिल्ली गएजस्तै उताबाट धान रोप्ने र काट्ने बेलामा मान्छेको लस्कर नै आउँथ्यो । माथि महाभारत, बीचमा घुसघुसे पहाड भएको चुरे र तल चारकोसे झाडी थियो । चुरे क्षेत्र बफर जोन पनि थियो ।

लोपोन्मुखदेखि अनेक प्रकारका वन्यजन्तु, जीवाणु र चराचुरुङ्गी थिए । पहाडले पानी सोसेर राख्थ्यो । त्यही पानीले तराईका खोलानालादेखि, तालतैलया जलले भरिपूर्ण हुन्थे । मैले आफैंले देख्दा २०२० सालतिर हातले बाँस जमिनमा गाडेर पानी निकालिन्थ्यो । त्यतिबेला करिब २५ फिटबाटै पानी आउँथ्यो । २०३६ सालमा मेरो जनकपुर घरको आँगनमा ट्युबवेल गाड्दा ५० फिटमा आयो । २०६४ सालमा फेरि गाड्नुपर्‍यो । त्यतिबेला ३ सय फिट तल जानुपर्‍यो । अहिले पाँच सय फिट तल नगई पानी आउँदैन । चालीस वर्षको अवधिमा पानीको सतह घट्दै गएको यो घटनाले पनि देखाउँछ चुरे क्षेत्रमा कति दोहन भएको रहेछ भनेर ।

तपाईं चुरे दोहनका लागि क–कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?

चुरे हाम्रो लाइफलाइन हो । जैविक विविधिताको धनी छ । यसको इकोलोजीलाई हामीले मास्न हुन्थेन तर विभिन्न कालखण्डका शासक र सरकारले नै चुरेतिर आँखा लगाएको पाइन्छ । राणाकालमा काठ र वन्यजन्तुको निकासी हुने गर्थ्यो । चितवनको दक्षिणपट्टि ठोरीको जंगलमा अंग्रेजहरू पनि सिकार खेल्न आउँथे । डेढ सय वर्षअघि नेपालबाट ब्रिटिस सरकारलाई सय/डेढ सय जंगली हात्ती उपहार पठाउने गरिएको इतिहास छ । राज्यले काठको व्यापार गर्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले चुरेको बीचबाटै राजमार्ग खोलिदिए । त्यसपछि बसाइँसराइ सुरु भयो । सहरीकरण बढ्दै गयो । अहिले पनि तराईका बूढापाकाहरू राजा महेन्द्रले तराईका जंगल समाप्त गरेको भनेर सुनाउँछन् । चुरेको जंगल मास्ने काम त्यहीँबाट सुरु भयो ।

चुरेमाथि अर्को आक्रमण २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म भएको छ । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति थियो । विभिन्न सरकार बने । त्यसैको फाइदा उठाएर काठको तस्करी भयो । अनियन्त्रित ढंगले काठ काटेर हिन्दुस्तान निकासी गर्ने काम भयो । जंगल फँडानी भयो । २०१७ सालको काण्डपछि २०२७/०२८ सालसम्म फँडानी रोकियो । त्यसपछि पञ्चहरूका आँखा पर्न थाले । काठको तस्करी गराएर रातारात धनी हुने काम पञ्चहरूले गरे । पञ्चायतको राष्ट्रिय चुनाव होस् वा कुनै दलीय संगठनको चुनाव, त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने माध्यम चुरेको जंगल हुन पुग्यो ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ स्थित चुरे क्षेत्र । चौदण्डीगढीका साथै जिल्लाका कटारी, त्रियुगा र बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध उत्खनन र निकासी बढेको छ । तस्बिर : डिल्लीराम खतिवडा/कान्तिपुर

२०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो । राजा वीरेन्द्रलाई पञ्चायतलाई जिताउने भनी आश्वस्त तुल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले खुलेआम काठको निकासी गराए । त्यतिबेला आधा जंगल सखाप भएको थियो । २०४६ सालदेखि केही व्यवस्थित भयो । जब २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहको जन्म भयो, त्यसपछि पनि तस्करी सुरु भयो । २०६२/०६३ सालतिर काठको तस्करी मात्रै भएन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको तस्करी गर्ने क्रम पनि सुरु भयो ।

त्यसपहिला बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको तस्करी हुन्थेन । जब पक्की घरहरू बन्न थाले, हाम्रैमा र छिमेकी भारतमा भकाभक सडकहरू बन्न थाले, त्यसपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी सुरु भयो । चुरिया बेल्टमै क्रसर उद्योग चलाउन थालियो । दिनभर चुरेबाट निकाल्ने, सीमा क्षेत्रमा राख्ने र राति निकासी गर्ने काम हुन थाल्यो । यो क्रम २०६२ सालदेखि अहिलेसम्म नियन्त्रण छैन ।

यस्तो काम कसले गरिरहेको छ ? सरकारले ?

क्रसर उद्योग चलाउने र तस्करी गर्ने काममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, तिनका भाइभतिजा नै संलग्न छन् । उनीहरूले डोजर, एक्स्काभेटर राख्न थालेका छन् । उनीहरूको माफिया र निकासी गर्नेवालाहरूसँगको सम्बन्ध छ । कमिसन पाएपछि त्यसलाई निकासी दिन स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि सरकारले काम गरेका छैनन् भन्ने हो ?

पहिला राणाले, पछि राजाले दोहन गरे । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डका सरकारका बेलामा पनि यस्तो क्रम रोकिएन । अहिले पनि चुरे दोहन रोकिएको छैन । एकातिर चोरी, तस्करीको बाटो छ । अर्कोतर्फ अवैज्ञानिक ढंगले चुरे क्षेत्रबाट जथाभावी राजमार्ग बनाउने र विस्तार गर्ने कामले दोहन बढेको छ ।

मसँग आफ्नै जीवनको अनुभव, गाईभैंसी चराउँदादेखि डाक्टरी पढ्दासम्म चुरिया क्षेत्रमा देखे भोगेको विनाशको अनुभव एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व बुझेको थिएँ । राष्ट्रपति भएकै बेला चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले २०६७ सालदेखि सरकारसँग कुरा अघि बढाएँ । त्यतिबेला माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना बनाएर’ अघि बढाउने काम भयो । पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला ठोस रूपमा काम सुरु भयो ।

उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ स्थित चुरे क्षेत्र । चौदण्डीगढीका साथै जिल्लाका कटारी, त्रियुगा र बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध उत्खनन र निकासी बढेको छ । तस्बिर : डिल्लीराम खतिवडा/कान्तिपुर

राष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रयासले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । बजेट विनियोजित भयो । यसले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न थाल्यो । त्यसपछि चुनाव भयो । सरकार अदलबदल भए । अहिले यसको संरक्षणका लागि दस अर्ब खर्च भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको पालामा गुरुयोजना बनिसकेको छ । कानुन बनेर, बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम हुँदैन । त्यसपछि पनि यही गतिमा जान्छ । एकातिर मास्टर प्लान बन्यो तर त्यसअनुरूप काम अघि बढेन । समितिमा गलत मान्छेहरू ल्याएर राख्ने र समितिको कामलाई ध्वस्त बनाउने काम हुन थाल्यो । गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी गर्दा दस अर्ब कमाउन सकिएला तर चुरे ध्वस्त हुँदा तराई–मधेसमा पुग्ने क्षति दसौं खर्बको हुन सक्छ भन्नेतिर सरकारले ध्यान दिएन ।

संसदीय समितिले एकपटक यसको चोरी निकासी रोक्ने काम गरेको थियो तर पछिल्लो समय महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरे र तराई–मधेसको सीमा क्षेत्रसम्म ढुंगा, गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोकिएको छैन । चुनढुंगाको उत्खनन पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक छैन । पर्यावरण, प्राकृतिकमैत्री विकास गरेर कसरी दोहन हुनबाट रोक्ने भन्नेतिर भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिको स्वार्थका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । पहाडमै बाटो बनाउँदा पनि वैज्ञानिक ढंगले भएको छैन । जसले हाम्रो इको सिस्टम बिग्रेको छ । पर्यावरण नासिँदा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहिले सुक्खा हुने अवस्था भएको छ ।

यसको संरक्षणका लागि के–के गर्नुपर्छ ?

चुरियाको दोहन गरेर कौडीको भाउमा बेच्ने सरकारको निर्णय उल्टाउनुपर्छ । महाभारतको तल्लो बेल्टदेखि चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म गरी ९२ ठाउँबाट ढुंगा खन्ने भनिएको छ । सरकारको योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन सक्छ ? यस्तो निर्णय तराईलाई नष्ट गर्ने, अन्नको भण्डारलाई समाप्त गर्ने काम हो । चालीस वर्षमा ५० फिटबाट ५ सय फिट तल पानीको सतह पुगिसकेको छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आयो भने तराई–मधेस मरुभूमि बन्छ । सँगै यसको प्रभाव महाभारत क्षेत्रसम्म पर्छ ।

तराई मरुभूमि बन्दा हिमालमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्ने र हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने खतरा छ । अहिले तराईमा सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढिरहेको छ । राजमार्गदेखि तल्लो तहसम्म मधेसका मान्छेहरू गाडामा ड्रम राखेर चुरेको फेदीमा पानी लिन पुग्छन् । चुरेमै पानीको स्रोत घटेपछि पहाडी र मधेसीबीचमै पानीको निहुँमा द्वन्द्व बढ्ने अवस्था देखिन्छ । यस्ता कुराले राष्ट्रिय एकतामा नै खलल पार्न सक्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ र तयार भइसकेको गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारको यो कदम अरू कसैलाई खुसी बनाउन गरिएको हो पनि भनिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यो मुलुक र जनताको दूरगामी हितमा नभएको राष्ट्रघाती काम हो । आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई अहित हुने कदम हो । सत्ता स्वार्थको उपज हो । क्रसर उद्योगमा लागेका आफ्ना राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पोस्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो । यसमा कुनै राष्ट्रिय स्वार्थ छैन । आफ्नो, भाइभतिजा र कार्यकर्ताको स्वार्थ मात्र छ । भविष्यको सन्ततिका खातिर चेतनशील नागरिकले यसलाई विरोध गर्नुपर्छ । नागरिक तहबाट विरोध गरेर यस्तो निर्णयलाई फिर्ता गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ । धन्न, यसपटक राजनीतिक दलका नेताहरू बोलेका छन्, यो खुसीको कुरा छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति गलत दिशामा अघि बढेको छ । ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधानलाई क्षतविक्षत पार्ने काम भएको छ । दुईचोटि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर संविधानमा क्षति पुर्‍याइयो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने काम भएन । अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यास सुरु भयो ।

लोकतन्त्रमा यस्तो शासन चल्दैन । अहिले त हुकुमी शासन चलाउने काम भएको छ । तानाशाह भएका मुलुकमा मात्रै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कमजोर बनाउने, अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्न । नियन्त्रण र सन्तुलनका अंगहरू हुन्छन् तर दुर्भाग्य, अहिले ती संवैधानिक अंगहरू पनि कमजोर बनेका छन् । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका छन् ।

किन यस्तो भयो जस्तो लाग्छ ?

सरकारले असंवैधानिक काम धमाधम गर्दा राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई खुरुखुरु सदर गर्न हुन्थेन । बारम्बार अध्यादेश आउँदा प्रश्न गर्न सक्नुपर्थ्यो तर खुरुखुरु पारित गरिदिने काम भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने र सत्तरी वर्षदेखि लडेर ल्याएको संविधानलाई कमजोर बनाउने काम भयो । संसद् भनेको जनताको सार्वभौम निकाय हो । जनताको भावना अभिव्यक्त गर्ने त्यो सार्वभौम संस्थालाई कामयावी बनाएर जानुपर्थ्यो । हुन सकेन ।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *